अपराधनामा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर मांग की गई है कि भ्रस्टाचार के खिलाफ बने कानून के तहत मिली सजा को अलग-अलग चलाने की मांग की है. याचिकाकर्ता ने कहा कि निरोधक कानून, बेनामी संपति कानून, मनी लाउंड्रिंग और FCRA के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को दी गई सजा अलग-अलग पूरी करनी चाहिए. इस याचिका को लेकर बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय ने कहा है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई जाए, जो विकसित लोकतांत्रिक देशों में कानूनों की समीक्षा कर और उस कानून के किन उपायों को यहां अपना सकें.

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